कार्यान्वयन गरेर देखाऊ

कार्यान्वयन गरेर देखाऊ 

रामेश्वर कार्की 
मुलुकका विभिन्न ६७ जिल्लबाट राजधानी भित्रिने एक मात्र नाका पृथ्वीराजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको धादिङ खण्डमा व्यापक रुपमा सडक अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका उद्योग र होटल तथा घरहरुले राजमार्गको आकार दिन दिनै साँघुिरंदै छ । सडक सिमाना मिच्दै घर बनाउने र व्यवसाय गर्नेहरुको लहरै चलेको छ । कतिपय उद्योगहरु विना प्रमाण पुरै सडककै जग्गामा स्थापना गरेर वर्षौदेखि आम्दानी गर्दै आएका छन् ।  
यसरी सडक मिच्नेमा समाजमा स्थापित भएका राजनीतिक दलका नेता देखि धनाढ्य व्यापारिहरु समेत छन् । साना टहरा निर्माण गरेर व्यवसाय गर्नेहरु त कति हो कति । समुदायका सबैखाले मानिसले कुनै न कुनै माध्यमबाट सडक मिच्ने काम गरेका छन् । व्यवसाय गर्नेका अलावा गाउँमा सडक पुर् याउने नाममा साखा सडक खन्नेहरुले समेत सडक ऐन वमोजिम काम नगरी अनियमित गतिविधि गरेका छन् । 
अघिल्लो साता जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको टोली नै सडक निरिक्षण गरी फर्किएका छन् । सडक मिच्ने उद्योग तथा घरहरुलाई एक साताको म्याद दिएर हटाउन पत्राचार समेत गरिएको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत निरिक्षण गरी फर्किएको एक साता वितिसक्दा पनि व्यवसायि आफै हटाउन तयार छैनन् । व्यवसायिले हटाउने बचन दिए पनि यस अघिका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएकाकारण यस पटक पनि पहिले झैं हुने आशंका गरेका छन् । सरकारी संयन्त्रको काममा स्थानीयस्तरका सहयोग गर्न तयार भएका मानिस समेत कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।  
स्थलगत निरिक्षणका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत पौडेलले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु समक्ष कार्यान्वयन गरेरै छड्ने बचन दिएका थिए । अहिले सबै पक्ष कार्यान्वयनकै पक्षमा छन् तर त्यो पहिले अरुबाट सुरु होस भन्ने चाहन्छन् । सरकारले नौबिसेबाट हटाउन सुरु गरे हामी कहाँ आइपुग्दा आफै हटाउन तयार हुन्छौं भन्दै नौबिसे तलका व्यवसायिहरु बताउँछन् । मानिसलाई आदर्शका गफ दिएर मात्रै पनि हुँदैन । सरकारले सडक वरपरका जमिन खाली गराउने खबर संचारमाध्यममा आएपछि सडक मिचेर घर बनाउने समेत आफ्नो घर भत्काउन तयार देखिएका छन् । तर पहिले संयन्त्रले उद्योग हटाउने भनेकाले कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरिरहेका छन् । सडक विभाग र सरकारी संयन्त्रले दिएका एक साता पुगि सक्यो । कार्यान्वयनको समय पनि सु्रु भइसक्यो । अव पनि ढिला गरे सडक अतिक्रमण हट्ने हैन बढ्नेवाला छ । त्यसैले प्रजिअको संयोजकत्यमा रहेको संयन्त्र राजनीतिक दलको जस्तो नहोस । यस विषयमा गम्भिर भएर बेलैमा लागि परे कार्यान्वयनमा बाधा आउने देिखंदैन । ०५९ सालमा आधा घर भत्काएर बसेका मानिस फेरी पनि हल्ला मात्रै हो कि भन्ने शंका गरिरहेका छन् । सरकारी संयन्त्रले सडक अतिक्रमण गर्ने उद्योगहरुलाई कार्वाहि गरेर देखाए घर बनाउनेले आफै भत्काउँछन् । सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भनेझैं नहोस् ।