धादिङ २० चैत
उत्तरी धादिङको लापा गाविसमा साचालित एक निमावि दरबन्दी अभावमा समस्यामा गुजि्ररहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसीबाट तीन दिनको पैदलदुरी हिँडेपछि पुगिने लापा-७ रिचेतमा रहेको तिम्ला निमावि निजीस्रोतमा छ जना शिक्षक पालेर बाल बालिका पढाउन बाध्य छ । यो विद्यालयको चाहना होईन तर यस्तै गर् यो सम्बन्धित निकायले । हिमालि वस्ति लापाको रिचेतमा रहेको सो निमावि स्थापनामा दुई र केहि समय पछि दुई हजार चालिस तिर तीन वटा सरकारी दरबन्दी भएको थियो । शिक्षक दरबन्दीको लागि आवश्यक विद्यार्थी संख्या हुँदा हुँदै पनि उनानपचास सलामा एक दरबन्दी जिल्ला शिक्षा कार्यालयका एक पिएनले छड्के जाँच गरेको भन्दै काटाईदिए पछि अपुरो रहेको शिक्षक दरबन्दी आज सम्म उस्तै छ । हाल कक्षा सात साचालन गरेको सो विद्यालयमा दुई सय विद्यार्थी संख्या छ । अहिले पनि विद्यालयको शिक्षक दरबन्दीको हालत भने उहि नै छ । विकटका विद्यालयमा जिल्लाका कर्मचारीले निक्षिण समेत नगर्ने र विद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी समेत नदिएको गुनासो अठ्ठाइस वर्ष देखि सोहि विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका प्रधानाध्यापक श्यामबहादुर पाण्डेले दुखेसो पोखे । जिल््लामा दरबन्दीको कुरा गर्न जाँदा दुर्गमकालाई वेवास्ता गर्ने गरेको र राजनीतिक दलको सिफारिस खोज्ने गरेको आरोप प्रधानाध्यापक पाण्डेको छ । सरकारी मान्यताको कुरा गर्ने हो भने सो विद्यालयलाई पाँच जना शिक्षक दरबन्दी दिनु पर्ने हो तर राहत कोटो शिक्षक वितरण गर्नेवेलामा समेत वेवास्ता गरिए पछि सो विद्यालय विद्यार्थी संग फि उठाउने र गाविसको सहयोगमा साचालित छ । दुर्गमको सो वस्तिमा चार घण्टा देखि पैदल हिँडेर निमावि पढ्न विद्यार्थी नेवेर कपुर गाउँलगाएकता स्थानबाट अउने गरेको जानकारी दिँदै निजी स्रोतमा शिक्षक पाल्नु पर्दा समस्या भोग्नुपरेको स्थानीय शिक्षक बमबहादुर तामाङले बताए । दुर्गममा रहेको सो विद्यालमा निरिक्षणको लागि समेत शिक्षा कार्यालयबाट कर्मचारी पुग्दैनन् । दुइहजार उनानपचास सालमा जिल्ला शिक्षाका मुखिया जितेन्द्र खनालले छड्के निरिक्षण गरेपछि एकै चोटि बैसठ्ठी फागुनमा स्रोत व्यक्ति केशव पौडेलले निरिक्षण गरेका छन । दुर्गममा रहेको यो विद्यालय त एक प्रतिनिधी पात्र मात्र हो । यस्ता दुर दराजका विद्यालयहरु अनगिन्ति छन् सरकारी सेवाबाट बिाचत रहेका । सरकार र शिक्षा मन्त्रालय वर्षै पिच्छे शिक्षा विकासमा खरबौंको बजेट विनियोजन गर्छ । देशमा शिक्षित जन शक्ति उत्पादन गर्ने नाममा गोष्ठि सेमिनार र अनेकौं सभा गरेर समय र रकम खर्चिरहेको हुन्छ । दुर्गमका यस्ता विद्यालय भने एउटा कुनामा बसेर हेरिरहनु शिवाय अरुकेहि गर्न सक्दैन भन्दै विद्यालय व्यस्थिापन समितिका अध्यक्ष दिनेश तामाङ सरकारप्रति आक्रोश पोख्छन् । सरकारले अन्य सुविधा दिन नसकेपनि विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मात्र उपलब्ध गराईदिए पनि ठुलै राहत मिल्ने आशा स्थानीय अभिभावको छ ।
